प्रादेशिक पेट्रोलियम डिपो स्थानान्तरणः प्रारम्भिक काम सम्पन्न, निर्माणकाे काममा तिव्रता

खबर नागरिक

भैरहवा । पेट्रोलियम आपूर्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको भलवारीमा रहेको इन्धन डिपोलाई रोहिणी नदी किनारमा स्थानान्तरण गर्दैछ । लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयको भलवारी डिपो साँघुरो, घनाबस्ती बिचमा र अहिले पेट्रोलियम पदार्थको संचिती थेग्न नसकेको कारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत डिपो स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । करिब ६ अर्ब रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारभई साढे २५ बिघा क्षेत्रफलमा आधुनिक  र सुविधा सम्पन्न भण्डारण सहितको डिपो निर्माणको लागि प्रारम्भिक कामहरु समेत भइसकेको छ । 

नयाँ डिपो निर्माणको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय, कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले तयार गरेको डिपिआर अनुसारको कामका लागि ठेक्का आव्हन प्रक्रियामा रहेको छ । भण्डारण क्षमता बृद्धि परियोजनाअन्तर्गत पहिलो वर्षको काम अन्तर्गत जग्गा व्यवस्थापनको सबै काम पूरा भइसकेको छ । ग्याभिन जाली, रिटेनिङ वाल, ल्यान्डफिलिङलगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको साइट इन्जिनियर अंकित रिमालले जानकारी दिए । नदी नजिक पर्ने भएकाले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि डिपो क्षेत्रलाई ग्याभिन जालीले मजबुत पारिएको छ । परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन काठमाडौँ विश्वविद्यालयले तयार गरी निगमलाई बुझाइसकेको उनले भने । 

निगमले प्रारम्भिक चरणमा ७ वटा ‘प्याकेज’ बनाएर बोलपत्र आह्वान गरेर काम अघि बढाइएको थियो । काठमाडौँ स्थित शुभश्री–सर्वश्री जेभीले पहिलो र दोस्रो, वीरगञ्जस्थित उज्यालो निर्माण सेवाले तेस्रो तथा प्रिजन कन्ट्रक्सनले बाँकी ४ वटा प्याकेजको करिब ८ करोडमा ती ठेक्का लगाइएको सम्पन्न गर्ने तर्फ छन । खोलाको समानान्तरमा सात मिटर उचाइको ग्याबिन पर्खाल र उत्तरतर्फ ४ दशमलव ५ मिटरको रिटेनिङ वाल लगाइएको छ ।  ग्याबिन लगाउने तथा जग्गा पुर्ने काम भएको छ, पछिल्लो ५० वर्षको बाढीको अवस्थालाई आकलन गरेर रोहिणी खोलामा तटबन्धको काम अघि बढाइएको उनले बताए । उत्तरतर्फ ‘रिटेनिङ वाल’ लगाइएको छ भने पश्चिमतर्फ ग्याबिन पर्खाल लगाइएको छ ।

डिपो निर्माणका लागि जग्गा विकास, पर्खाल, पहुँच मार्ग, इन्धन भण्डारण गृह, पेट्रोलियम पदार्थको प्रवाह तथा फायर फाइटिङ प्रणालीको पाइपिङ निर्माण गर्ने योजना छ । डिपो पूर्ण रूपले अटोमेसनमा आधारित हुनेछ ।


डिपोमा डिजेलका लागि ४५ सय किलोमिटर क्षमताका तीन वटा भर्टिकल टयांक गरी कुल एक १३ हजार पाँच सय किलोमिटर क्षमताको भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसैगरी, २१ सय किलोमिटर क्षमेताका दुई वटा भर्टिकल टयांक, सात सय ६० किलोमिटर क्षमताको एक टयांक गरी चार हजार नौ सय ६० किलोमिटर क्षमताको पेट्रोल भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने निगमले जनाएको छ । त्यसैगरी ७० किलोमिटर क्षमताका तीन वटा मट्टितेल राख्ने भर्टिकल टयांक पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको निगमका सहायक प्रबन्धक तेजराज तिमल्सिनाले जानकारी दिए । नयाँ डिपो सञ्चालनमा आएपछि लुम्बिनी प्रदेशको मासिक इन्धन खपत बराबर आपूर्ति भण्डारण गर्न सकिनेछ । अहिले भलबारी डिपोमा पेट्रोल ५१९ के.एल., डिजेल ३,०४० के.एल. र मट्टितेल २८० के.एल. मात्र भण्डारण क्षमता हुँदा दुई–तीन दिनको माग मात्रै थेग्न सकिन्छ । 

डिपो भित्र अग्नी सुरक्षा प्रणालीका लागि २१ सय किलोमिटर क्षमताका दुई वटा पानी ट्याङ्की निर्माण हुनेछन् । इन्धन लोडिङ सेडमा ८ बटा ’बे’ र अनलोडिङ सेडमा पनि ८ वटा ’वे’ निर्माण गर्ने गरी डिपिआर तयार भएको छ । त्यसैगरी, डिपोमा विद्युतीय कार्य, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल भवन, प्रयोगशाला भवन, बिलिङ तथा स्टोर भवन, कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारी आवास गृह, महिला तथा पुरुष आर्मीको लागी छुट्टाछुट्टै आवास गृह, ट्याङ्कर चालक आराम गर्ने संरचना, सुरक्षा पोष्ट, ट्याङ्कर पार्किङ क्षेत्रलगायतका संरचनाहरू डिपो हाता भित्र निर्माण गर्ने योजना छ । सम्पूर्ण संरचनालाई सुरक्षित राख्न ग्रान्युलर जोनसहित आधुनिक प्रविधि अपनाइने भएको छ।

निगमले हालका परियोजनाहरुबाट स्वदेशी जनशक्तीकै प्रयोगबाट ठुला परियोजनाको डिपिआर बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ । सिनामंगल स्थित हवाई इन्धन डिपोको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ्गअध्ययन संस्थानको कन्सल्टेन्सी सेवाले तयार गरेको थियो भने पोखरा हवाई इन्धन डिपो समेत सोही संस्थाले तयार गरेको थियो, स्वदेशी पुँजी र सिपको प्रयोगले ठुला परियोजना सफल बनाउन सकिने उदाहरण निगमले प्रस्तुत गरेको परियोजना प्रमुख उपनिर्देशक प्रदीप यादव भने । 

डिपो निर्माणका लागि रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा आयल निगमले साढे ११ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । सो क्षेत्रमा रहेको थप साढे ८ बिघा पर्ति जग्गा निगमको स्वामित्वमा ल्याउन गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीबाट पहल भएको निगमले जनाएको छ । जग्गा प्रवेश गर्ने मूलबाटोसँग जोडिएको करिब साढे पाँच बिघा पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसार प्राप्ति गर्न प्रकृया थालनी भएको छ । डिपो निर्माणका लागि आसपासका ९७ घरधुरीले लिखित सहमति जनाइसकेकाले परियोजना सहज रूपमा अघि बढेको निगमले जनाएको छ । यसरी करिब साढे २५ बिघा फराकिलो क्षेत्रफलमा आयल निगमको आधुनिक र सुविधा सम्पन्न लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय निर्माण हुने प्रकृया अघि बढेको र तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा इन्धन वितरणका लागि अहिले रुपन्देहीको भलवारीमा रहेको आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालय  बस्तीको बिचमा भएकाले सार्नका लागि स्थानीयले पटक पटक दबाब दिँदै आएका छन् । २०३६ मा डिपो स्थापना डिपो स्थापना हुदा भलवारी विकसित भएको थिएन । अहिले पेट्रोलियमको खपत पनि बढयो र बजार पनि विस्तार भएकोले चार बिघा १४ कट्ठामा फैलिएको सो डिपो अहिले बस्तीको लागि असुरक्षित छ । भलबारी डिपोमा जग्गा अभावका कारण तत्काल भण्डारण क्षमता र पार्किङ क्षेत्र विस्तार गर्नसक्ने अवस्था नरहेकोले बैकल्पिक रुपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । 

रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र रुकुम पूर्वसहित बागलुङका केही पम्पमा इन्धन आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । सो डिपोअन्तर्गत २०० भन्दा बढी डिलर सञ्चालित छन् । डिपोमा इन्धन ल्याउने र डिलरमा पु¥याउन करिब ३०० ट्रक ट्यांकर छन् । भलबारी डिपोमा अमलेखगञ्जबाट डिजेल तथा पेट्रोल भारतको बेतालपुर डिपोबाट आयात हुँदै आएको छ । भलबारी डिपोमा हाल पेट्रोलको ५१९ किलोलिटर, डिजेल तीन हजार ५० किलोलिटर र मट्टितेलको भण्डारण क्षमता १४० किलोलिटर रहेको छ ।

दैनिक ३०० किलोलिटर पेट्रोल, सात सय किलोलिटर डिजेल र १२ किलोलिटर मट्टितेल बिक्री हुँदै आएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा तीन महिनासम्म पुग्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने भने पनि बिक्री अवस्थाका आधारमा सो डिपोको मौज्दात न्यून छ । बस्ती बिचमा भएको डिपोमा सामान्य दुर्घटना हुँदासाथ ठूलो धनजनको क्षति हुने जोखिम भएकाले निगमले सार्न लागेको हो । वर्तमान समयको खपत परिमाणको तुलनामा हालको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून हो । भलबारी डिपो विस्तार गर्न असम्भव भएकाले नयाँ डिपो निर्माण अपरिहार्य भएको हो । नयाँ अत्याधुनिक भण्डारण डिपो सञ्चालनमा आएपछि इन्धन आपूर्तिमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ पार्ने विश्वास गरिएको छ । यसले आकस्मिक संकट व्यवस्थापन सहज हुने र वितरण प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्ने निगमको अपेक्षा छ । 


प्रतिक्रिया