सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नापी र मालपोत सेवा नगरपालिकालाई दिने भएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट साउन १ मा नापी र मालपोतको सेवा सुरु हुन लागेको हो।
त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा चैत ३० मा गठित ९ सदस्यीय अध्ययन समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ। उक्त समितिले नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित कुन–कुन सेवा नगरपालिकामा दिने भनेर अध्ययन गरेको छ।
‘नगरपालिकाबाट कुनकुन सेवा दिने, जिल्लामा कुन सेवा राख्ने र विभागमा कुन सेवा रहने भनेर एउटा सूची तयार पारिरहेका छौँ,’ सो समितिका एक सदस्यले भने, ‘सबै डेटा डिजिटाइज भएको छैन। डिजिटाइज हुन बाँकी डेटालाई कसरी गर्ने, भएकालाई थप व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्छौँ।’
सहसचिव भट्ट नेतृत्वको समितिलाई वैशाख ७ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश थियो। डेटा विश्लेषण गरेर वैशाख ९ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न भट्ट समिति अन्तिम गृहकार्यमा छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिममा थप छलफल हुने छ।
मन्त्रालयले यही वैशाख १५ गतेभित्र उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुझाउने छ। ‘हामीले रिपोर्ट तयार पारेपछि मन्त्रालयको एसएमटीमा छलफल हुन्छ। हामीले तयार पारेको रिपोर्टमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार हुन्छन्। त्यसपछि वैशाख १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाउँछौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘अहिले पनि त्यसै काममा लागिरहेको छु।’
नापी र मालपोतमा हुने सबै काम नगरपालिकामा पठाइने उनको भनाइ छ। जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने लगायत काम नगरपालिकाबाट हुन्छ। मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम भने जिल्लाबाटै हुने छ। ती सदस्यका अनुसार मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम नगरपालिकामा दिन कानुनी रूपमा नमिल्ने अवस्था छ। भट्ट समितिले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव पनि गर्नेछ।
‘मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना हुने कार्यालय हो भनेर ऐनमा राख्न लागिएको छ। नापी र मालपोतको काम स्थानीय तहमा लैजान अहिले कानुनमा बाधा छैन,’ उनले भने। नापी र मालपोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन लागिएको छ। नयाँ कानुनले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्ने छ।
