सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको ६७ औं वार्षिक साधारण सभा
भैरहवा । उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस नगर्दा निजी क्षेत्र उकास्न नसकिने बताए । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीको ६७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुका अगुवाहरुले सरकारी पक्षबाट सुरक्षाको प्रत्याभुत नभए सम्म निजी क्षेत्र नफस्टाउने बताए । उनीहरुले लगानी सुरक्षित गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रलाई निरास बनाई मनोबल गिराएर वा बाहिर राखेर मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने बताए । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योगी व्यवसायीको निरन्तर मागले यहाँको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्मांण भएपनि निरन्तर उडान हुन नसक्नु दुखद रहेको बताए ।
सिद्धार्र्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले उद्योगी व्यवसायीको समस्यामा निरन्तर समाधान गर्दै आएको बताउदै कोभिड पछिको आर्थिक मन्दी अझै नउकासिदैमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले समग्र निजी क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । निजी क्षेलाई उकास्न जिल्ला तहबाट केन्द्र सम्म प्रयासरत रहेको बताउदै राजनैतिक स्थायित्व आर्थिक समृद्धि र विकासमैत्री नितिलाई सबै सरकार र राजनैतिक दलको मुख्य एजेण्डा बनाउने माग गर्दै आएको बताए । स्पष्ट र दीर्घकालिन निति अभाव र भएको निति कार्यान्वयन नहुदा समस्या जटिल बन्दै गएको, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रमा राज्यले हितमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय रहेको बताए । उद्योग बन्द हुनु र पूर्ण रुपले चलायमान हुन नसक्नु, साना व्यव साय पलायन हुने अवस्थामा राज्यले आर्थिक चलायमानको अनुकुल मिलाउनु बताए । बैक र वितिय संस्था लचिलो हुनुपर्ने, सम्भावान बोकेको क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुन नसक्नु, कृषि प्रदान देशमा कृषिमा आत्मनिर्भरता नहुनु, पर्यटनमा सम्भावना भएपनि पहिचान गर्न नसक्दा बेरोजगार र श्रम बाहीर गइरहेको बताए । उनले कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा मुलुकका समृद्धिका आधार भएको जनाउँदै यसका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएर काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रमुख अतिथी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन भई निजी क्षेत्र मैत्री कानुन परिवर्तन, मैद्रिक निती र बजेटमा पनि धेरै संशोधन र सुधार भएको छ । केही सुधार र सशोधनको क्रममा रहेको उनले भने ।
उनले निजी क्षेत्रको लागनीका लागि १० अर्बको नेपाल विकास कम्पनि संचालन गरेको जसले नेपालमै लगानीको वतावारण बनाई सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी सुरुवात गरेको बताए । विधान संशोधन, महिला सहभागिता, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अधिवेशन, सबै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुने गरी संस्थागत रुपमा बलियो बनाउन विधान र नियमावली संशोधन महासंघले गरेको बताए ।
निजी क्षेत्र जस्तो अवस्थामा पनि संघर्स गर्नुको कारण ऋणको भारले हजारौलाई रोजगारी दिएकोले बन्द गर्न नसक्ने हुदा धुलो टकटकाएर उठ्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुने बताए । निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, राज्य संचालनको सहयोगी, पूर्वाधार विकास र सेवा प्रभावमा सहजता गरेपनि जजुनसुकै आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरिनु दुखद रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, बागमति प्रदेश अध्यक्ष दिल सुन्दर श्रेष्ठ, केन्द्रिय उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सम्भावना सम्भावनै भएको देशमा अपेक्षा अनुसारको उपलब्धी भएको छैन। यहाँ सेज, विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लगायतको ठूलो सम्भावना निजी क्षेत्र सन्तुष्ट नहुनु दुखद रहेको बताए । २४ घण्टामा जिएनजीले ऐना देखाएकोले सबै सच्चिएर युवालाई विदशे जानबाट रोक्नु पर्ने, युवा मैत्री, व्यवसायमैत्री लगानीमैत्री नितिलाई निजी क्षेत्रको सम्मान र मनोबल बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । साझा समस्या एकिकृत गरेर समाधान दिनेमा संघलागेकोले यहाँ आउने पर्यटकले नयाँ मोडेल खोजेकोले त्यस तर्फ निजी क्षेत्रले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लगानी गर्ने क्षेत्रबारे बारे उद्योगी व्यवसायीमा अन्योलता भएको सबै निरास छन । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएपनि सरकारले ध्यान दिए जस्तो छैन । मुलुक संकटमा, रजनैतिक अवस्था स्थिर नहुदा मनोबल घटेको छ, यसलाई बढाउन निजी क्षेत्र एकत्रित र एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । राजनैतिक द्वन्द्वले धेरै निजी क्षेत्र तहसनहस भई लगानी सुरक्षित नभएकोले महसंघले चलायमानका लागि लगानी मैत्री वातवरणका बनाउनका लागि सरकार र निकाय तर्फ अझै कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
विशिष्ट अतिथी सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले जिएनजीको घटना हुनुको कारण गणतन्त्र अनुभूति नभएर यो घटना हुन पुगेको बताईन । उनले उद्योगी व्यवसयाीलाई मध्यनजर गरी संघको समन्वय र सहकार्यमा सिद्धार्थनगर अघि बढेको बताईन । खुला सिमा चुनौती भएपनि पर्यटक तान्ने अवसर लिन नसकेकोमा निजी क्षेत्रले ध्यान दिदै यहाँके उत्पादन, घरेलु तथा स्वदेशी उत्पादनको पचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने बताइन । उनले उद्योग–व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै लुम्बिनीलाई पर्यटनको केन्द्रको रुपमो मात्रै विकास गरी प्रचारप्रसार गर्न सके मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताइन ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप कान्दुको धन्यवाद, संघका महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न अक्षयकोषबाट सञ्चार, शिक्षा, साहित्य, खेलकुद र उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका १९ बुँदे ध्यानाकर्षण
१) सरकारले बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख गरेका उत्पादनमूलक व्यवसायलाई अन्य उद्योग भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई यथासिघ्र कार्यान्वय गर्ने व्यवास्था मिलाइयोस्
२) कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र औद्योगिक विकास र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा सरकारबाट ठोस कदम चालियोस् ।
३) पर्यटकीय गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनलाई ध्यानमा राख्दै, रुपन्देही जिल्लाभित्र रात्रीकालीन बजार सञ्चालन र सवारी साधन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४) स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारद्वारा लागू गरिएका विभिन्न कर तथा शुल्कहरूलाई एकीकृत गर्दै करदाताले एकद्वार प्रणालीमार्फत सहज, पारदर्शी र समयमै दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयोस । यसले कर प्रणालीलाई सरल, करमैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै व्यवसाय तथा लगानी प्रवद्र्धनमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
५) जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित भीम अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र जनमैत्री बनाउँदै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति तथा थप स्तरवृद्धिसहित विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गरियोस । यसबाट जिल्लाबासीले सहज, सुलभ र भरोसायोग्य स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ ।
६) हामी सबैको साझा चासोका रूपमा रहेको राष्ट्रको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो तथा प्रभावकारी सञ्चालन लुम्बिनीको पर्यटकीय विकास र यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैले विमानस्थलको दीर्घकालीन, निरन्तर र व्यवस्थित सञ्चालन सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । साथै, राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानद्वारा मलेसिया–भैरहवा उडानलाई दुईतर्फी ९आगमन–प्रस्थान० रूपमा नियमित तथा स्थायी बनाइयोस्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवागमन, पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय व्यवसायलाई थप बल पुग्नेछ ।
७) बौद्ध धर्मसँग गहिरो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेका थाइल्याण्ड, श्रीलंका, भियतनाम, कोरिया, जापान, चीन लगायतका मुलुकहरूबाट कम्तीमा साताको एक दिन भए पनि भैरहवा ९गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल० सम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल होस । यसले लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
८) भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी ९आईसीपी० मा हालसम्म रेलवेज कनेक्सनको व्यवस्था नभएकाले, उक्त आईसीपीलाई रेलमार्गसँग जोड्न आवश्यक पहल गरियोस । यसले सीमा व्यापार, यात्रु आवागमन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई थप सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
९) भारतीय तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागि भन्सार बिन्दुबाटै भिसा, सूचना, सहजीकरण तथा अन्य सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रिया एकै स्थानबाट सहज, छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुने गरी सरोकारवाला निकाय तथा कार्यालयहरू सञ्चालन गरियोस, जसले पर्यटकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
१०) लुम्बिनीको समग्र विकासलाई गति दिन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गरियोस् । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले योजनाबद्ध, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गरियोस ।
११) भारतसँग सिमा जोडिएका भैरहवा सहितका शहरहरुलाई इन्टरटेनमेन्ट सिटीका रूपमा बिकास गर्ने गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याईयोस ।
१२) देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि र वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि वस्तु निकासीमा राज्यको स्पष्ट र एकीकृत नीति नहुदाँ समस्या देखिएको छ । यसक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनहरु गिटी– बालुवा तथा खनिज पदार्थ निकासीमा राज्यले व्यवसायीमैत्री नियम निर्माण नगर्दा हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । यसप्रति अर्थमन्त्रालयले सहजीकरण गर्नकालागि अनुरोध गर्दछौँ ।
१३) नेपालको समृद्धिका लागि स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०उद्योग व्यवसायीमैत्री हुन जरुरी छ । उद्योग क्षेत्रका स्वीकृति काठमाडौँ केन्द्रित तथा अनुमति स्थानीय विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट नै उपलब्ध गराइए व्यवसायिक समय, लागत र प्रशासनिक बोझ उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ । उद्योग क्षेत्रमा विद्युतको डेडिकेडेटड र ट्रन्र्कलाइन सम्बन्धी महसुलको समस्या छिटो समाधान होस् ।
१४) सिमा नाकालाई व्यवस्थित गर्दै सिमाबाट हुने अबैध व्यापारले सिमावारिका बजारका व्यवसायीहरुलाई पारेको प्रभावलाई कम गर्ने गरी ठोस नीति अवलम्वन गरी बेलहिया भन्सार नाका लगायत जिल्लाको प्रत्येक खुला सिमाना र नवलपरासी तथा कपिलवस्तु जिल्लाको सिमानाबाट समेत बढी संख्यात्मक मात्रामा अबैध सामान भित्रिदा एकातिर सीमा वारीका व्यवसाय शुन्य भएको र सरकारको राजश्व समेत कम उठेकोले सम्बिन्धत निकायको गम्भीर ध्यानाकृष्ठ होस भनी माग गर्दछौ । हाल भन्सार नाकामा हुँदै आएको कडाइ अझ मजबुत बनाइयोस् ।
१५) विभिन्न समयमा राज्यका निकायहरुले भन्सारक्षेत्रमा निकासी र पैठारी हुने बस्तुको ढुवानीमा ओभरलोडको नाममा दिने समस्याहरुले गर्दा यसक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु आजित बनेका छन् । देशका विभिन्न भन्सार नाकाहरुमा फरकफरक नियम तथा व्यवस्था हुदा नीतिमा असमानता भएको छ । एकैप्रकारको लोड बोकेका गाडीहरु अन्य भन्सार नाकाबाट सहजरुपमा ढुवानी गरिरहेका छन् भने भैरहवा भन्सारनाकामा प्रतिवन्ध गरिएको छ यस प्रति ध्यान जान जरुरी छ ।
१६) निकासी उद्योगलाई सरकारले दिदै आएको अनुदान कटौती भएको छ । जसले गर्दा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि स्थिर, विश्वसनीय र दीर्घकालीन नीति अनिवार्य छ । यसका लागि राज्यले तत्काल नीति निर्माण गरि कार्यान्वन गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
१७) नेपालमा उत्पादित काठ संरक्षणका पर्याप्त प्रविधि तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ठूलो मात्रामा काठ कुहिने, नष्ट हुने र अव्यवस्थित रूपमा खेर जाने समस्या छ । अर्कोतर्फ, आवश्यकताका लागि विदेशबाट काठ आयात गर्दा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिन बाध्य भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले, काठको संरक्षण, प्रशोधन, मूल्यवृद्धि र प्रभावकारी उपयोगका लागि स्पष्ट, आधुनिक र दीर्घकालीन नीतिनियम निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ ।
१८) यस क्षेत्रमा महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न हाल स्थायी स्थलको अभाव रहेकोले, उपयुक्त र आवश्यक पूर्वाधार सहितको स्थायी स्थलको व्यवस्थापन गरियोस । यसले स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक उत्थान र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने छ ।
१९) निजी क्षेत्र एमआरपीको समर्थनमा भए तापनि, यसलाई अनियन्त्रित र हचुवाको आधारमा लागू गर्दा उद्योग र उपभोक्तामा अनावश्यक असुविधा उत्पन्न हुने सम्भावना रहेकोले, उपरोक्त सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गरिनु अनुरोध गरिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श नगरी लागू गरिएको हुनाले कार्यान्वयनमा चुनौती र जटिलता सिर्जना हुने सम्भावना रहेको छ । भौगोलिक विविधता र विकटताको कारण, एमआरपीलाई स्थानअनुसार फरक निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
