भारतीय ‘ओभरलोड’को भारले थिचिएको नेपाली यातायात क्षेत्रः व्यवसायी सडकमा, सरकार मूकदर्शक, भन्सारमै भार मिलान गर्न माग

खबर नागरिक

भैरहवा । नेपालको सडक क्षमता र कानुनलाई लत्याउँदै भारतीय मालवाहक गाडीहरूले ओभरलोड ढुवानी गर्दा नेपाली यातायात क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेका छन । सस्तो ईन्धन, सस्तो गाडी र राज्यलाई कम कर तिर्ने भारतिया मालबाहक ट्रकले तोकेको क्षमताभन्दा कयौँ बढी भार बोकेर निर्वाध रूपमा नेपाल भित्रिन थालेपछि यहाँका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था बनेको हो । 

वर्षौँदेखि सरकारी निकायलाई गुहार्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि अन्ततः लुम्बिनी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरू आफैँ सडकमा उत्रिएर भार चेकजाँच गर्न बाध्य भएका छन । ओभरलोडका कारण नेपाली व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था पुगेको भन्दै लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ र पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले संयुक्त रूपमा चेकजाँच अभियान सुरु गरेका हुन । 

हुलाकी सडक अन्तर्गत बसन्तपुरमा लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघले राखेको तौल पुल धर्मकाटामा व्यवसायीहरूले आफैँ उत्रिएर नेपाली र भारतीय मालवाहक गाडीको भार परीक्षण,  भाडा दर र गनतव्यबारे सोधीखोजी गर्दै अभिलेख राख्दै छन । सो क्रममा दर्जनौँ भारतीय गाडीले क्षमताभन्दा कयौँ टन बढी सामान बोकेर नेपालका विभिन्न सहरतर्फ जाँदै गरेको र कम दर, विना कागजात र चलानीमा पनि मालबाहक गाडीले ढुवानी गरेको फेला पारेका छन ।यस क्रममा देखिएको दृश्यले नेपाली यातायात व्यवसाय कुन हदसम्म धरासायी बन्दैछ भन्ने प्रस्ट चित्र उतारेको छ ।अहिले व्यवसायीहरूले केवल सचेत गराउने र तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरिरहेका छन । तर, भारतीय गाडीहरूको मनोमानी नरोकिए ठुलो आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुसुधन आचार्यले सरकारको इच्छाशक्ति नहुँदा स्वदेशी व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गर े। उनले ‘सरकारले चाहेमा भन्सार विन्दुमै ओभरलोड रोक्न सकिन्छ । तर, भन्सारले केवल राजस्व संकलनलाई मात्र ध्यान दिँदा देशको भौतिक पूर्वाधारको विनाश भइरहेको छ भने न्यून लागतमा भारतीय गाडीले देशभर सामान ओसार्दा हामी व्यवसायीहरू आफ्नै देशमा बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

उनले भारतमा इन्धनको मूल्य स्थिर रहे पनि नेपालमा ६०% सम्म मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । टायर, इन्धन र पार्टपूर्जा सबै भारतमा सस्तो हुँदा नेपाली व्यवसायीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था आएको छ।’

“हाम्रो मुख्य माग भनेको ओभरलोड नियन्त्रण गरियोस् भन्ने हो। यदि भारतीय गाडीले ओभरलोड बोक्न छाडे भने मात्र नेपाली गाडीहरूले पनि केही काम पाउने थिए । राज्यले भाडा समायोजनमा ध्यान नदिने हो भने अब व्यवसायीले राज्यलाई गाडीको साँचो बुझाएर व्यवसायबाटै हात धुनुपर्ने स्थिति आइसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष आचार्यले भने ।

भारतमा इन्धन, गाडीको मूल्य र कर नेपालको तुलनामा निकै कम लागत, भारतीय ट्रकहरूले १६ टनसम्मको क्षमतामा २५ देखि ३० टनसम्म सामान बोकेर आउदा उनीहरूले न्यून भाडामा धेरै सामान ओसार्दा नेपाली ट्रकहरू रित्तै बस्नुपर्ने अवस्था छ । ओभरलोड भेटिएपछि ट्राफिक प्रहरीले गर्ने २ हजारको जरिवाना भारतीय व्यवसायीका लागि ‘नगन्य’ छ ।  उनीहरू जरिवाना तिरेरै क्लीन चीट जस्तै ओभरलोड लैजान तयार हुन्छन्, किनकि त्यसबाट हुने आम्दानी जरिवानाभन्दा कयौँ गुणा बढी हुन्छ ।

पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका महासचिव बसन्त खड्का भन्छन्, ‘कुनै पनि देशमा विदेशी सवारी साधन जाँदा त्यहाँको कानुन पालना गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भारतीय गाडीहरूले हाम्रो कानुनलाई खिल्ली उडाइरहेका छन । यदि उनीहरूले पनि नियम अनुसार भार बोक्ने हो भने हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ, तर यो बेथितिमा हामी टिक्न सक्दैनौँ।’

नेपालका अधिकांश सडक र पुलहरु निश्चित भार वहन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर बनाइएका छन । ती संरचना भारतीय ओभरलोड गाडीका कारण केही महिनामै भत्किदा राज्यलाई दोहोरो असर पुगेको छ । 

महासचिव बालकृष्ण बनियाले अब केवल जरिवाना गरेर नहुने भन्दै सीमा नाका वा भन्सार विन्दुमै ओभरलोड सामान अनलोड (पल्टी) गरिनुपर्ने र मालवाहक सवारी साधनको भारवाहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४’ लाई अक्षरशः लागू गरि इन्धनको मूल्य वृद्धिका आधारमा ढुवानी भाडादर वैज्ञानिक ढंगले समायोजन गरिनुपर्ने बताए । 

संस्थाले पनि व्यवसायीहरूलार्ए आफ्नै घरभित्रको विकृतिविरुद्ध पनि कडा कदम चाल्ने बताएका छन । यदि कुनै नेपाली ट्रकले पनि कम मूल्यमा भाडा मारेको वा ओभरलोड बोकेको पाइएमा उसको दर्ता नवीकरण नगर्ने र संस्थागत सुविधाबाट बञ्चित गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

नेपाली यातायात क्षेत्रमा झन्डै खर्बौँको निजी लगानी छ । तर, विदेशी गाडीको अनियन्त्रित प्रवेश र कानुन विपरीतको ढुवानीले यो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । लुम्बिनीका व्यवसायीहरूले सुरु गरेको यो कदम सरकारलाई ब्युँझाउन नसके देशभरि आन्दोलन गरी ढुवानी कार्य अबरुद्ध हुनेछ । राज्यको सम्पत्ति दोहन रोक्न र स्वदेशी लगानी जोगाउन सरकारले तत्कालै ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । 


प्रतिक्रिया