सरकारले निजामती कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल उच्च राख्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुईवटा महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र महिनामा दुई पटक पाक्षिक तलब भुक्तानी गर्ने सरकारको यो कदमले यतिबेला कर्मचारी वृत्तमा ठूलो उत्साह गरेको छ।
गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, जुन अहिले कार्यान्वयनमा आएको दुई हप्ता भइसकेको छ। यसैगरी, कर्मचारीको आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन र बजारमा नगद प्रवाह बढाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै महिनाको दुई पटक १५-१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको परिपत्र समेत गरिसक्नुभएको छ।
यी निर्णयहरूले कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवन र कार्यक्षमतामा मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारको बुझाइ छ।
यो नयाँ सुविधा क-कसले पाउँछन् भन्ने विषयमा आम मानिस र कर्मचारीहरूमा रहेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यो व्यवस्था हाललाई निजामती कर्मचारीहरूबाट पाइलटिङ को रूपमा सुरु गरिने जनाएको छ। अन्य क्षेत्रको हकमा अवस्था यस्तो रहनेछ ।
शिक्षकहरूले ४-४ महिनामा मात्र तलब पाउने गरेको गुनासो व्याप्त छ। तर अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रबाट स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान समयमै पठाइसकिएको हुन्छ। स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण ढिलाइ हुने गरेको भए पनि अब निजामतीमा सुरु गरिएको यो पाक्षिक प्रणाली केही समयपछि शिक्षक सेवामा पनि कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ।
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा पनि यो प्रणाली क्रमशः लागू गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको छ। निजी क्षेत्र, बैंकिङ, बीमा र उद्योगहरूका लागि यो व्यवस्था तत्काल अनिवार्य गरिएको छैन।
सरकारले यस प्रणालीलाई एउटाआधुनिक मानकका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रमा यो प्रणाली सफल भएपछि निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्न र बजारमा नगद प्रवाह कायम राख्न यो अर्धमासिक तलब प्रणालीलाई अनुसरण गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
१५-१५ दिनमा तलब वितरण गर्दा न्यून आय भएका कर्मचारीहरूलाई गर्जो टार्न सहज हुने र बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भइरहने विश्वास गरिएको छ। यसले सरकारी सेवालाई थप आधुनिक र कर्मचारीमैत्री बनाउने निश्चित देखिएको छ।
