‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को आरोप लगाउदै स्थानीयले दिए लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अल्टिमेटम

खबर नागरिक

भैरहवा । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा विगत केही दशकदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका छन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले संस्थालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको र स्थानीयको योगदानलाई उपेक्षा गरेको भन्दै लुम्बिनीबासीले कडा विरोध जनाएका हुन ।  

बुद्धको जन्मभूमिमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा बोकेको यस विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय गरिएका नियुक्ति र कार्यक्रम सञ्चालनका शैलीप्रति स्थानीयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन । 

स्थानीयका अनुसार, गत २०८२/०९/२५ मा प्रकाशित विज्ञापनमा आफ्ना आसेपासे, नातेदार र राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने ‘सेटिङ’ मिलाइएको छ । विश्वविद्यालय एमालेको गण जस्तो बनेको छ, एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिएर नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिइएको छ, स्थानीय संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूले उक्त विज्ञापन तत्काल खारेज गरी ७ दिनभित्र स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस लुम्बिनीमा करोडौँको लगानीमा प्रशासनिक भवन र छात्रवास (होस्टल) निर्माण गरिए पनि ती भवनहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालयको नियम अनुसार मुख्य कार्यक्रमहरू केन्द्रीय कार्यालयमै सञ्चालन हुनुपर्नेमा पदाधिकारीहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि विए एलएलबी र आइटी जस्ता आकर्षक कोर्सहरू बुटवलमा भाडाका घरमा सञ्चालन गरिरहेको तथ्य उजागर भएको छ ।

‘हामीले हाम्रा सन्तानले घरमै बसेर आधुनिक शिक्षा पाउने आशमा जग्गा दान दियौँ, तर अहिले हाम्रा छोराछोरी महँगो खर्च गरेर बाहिर पढ्न बाध्य रहेको भन्दै उनीहरुले विश्वविद्यालयका भवनहरू खाली राखेर बाहिर कलेज सञ्चालन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार बाहेक केही नभएको उनीहरुको आरोप छ । 

स्थानीयहरुले २०८२/०९/२५ को विज्ञापन तत्काल रोक्का गरी स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने गरी नयाँ विज्ञापन खोलिनुपर्ने, विए एलएलबी र आइटी जस्ता कार्यक्रमहरू आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रूपमा लुम्बिनीस्थित केन्द्रीय क्याम्पसमै सञ्चालन गरिनुपर्ने, स्थानीयको शैक्षिक र रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न विश्वविद्यालयले स्थानीयसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने ३ बुदे माग राखेका छन । उनीहरुले सुशासनका लागि नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा पनि विश्वविद्यालयमा कुशासन कायमै रहेको भन्दै स्थानीयले अब चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पारेका छन । आफ्ना मागहरू समयमै पुरा नभए चरणबद्ध रूपमा ‘आन्दोलनको आँधीबेहरी’ सृजना गर्ने चेतावनी  समेत उनीहरूको छ । आन्दोलनबाट हुने भौतिक तथा शैक्षिक क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया