सरकारले करको दर घटाउने र दायरा बढाउने तयारी गरेको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले राजस्वको दर घटाउने र दायरा बढाउने बताएका हुन।
सरकारले राजस्व बढाउनका लागि करको दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गर्न लागेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। ‘जनतामा समृद्धिको चाहना तीब्र छ। यसलाई पूरा गर्न राजस्व चाहिन्छ। करका दर घटाउँ र राजस्वको आधार बढाउँ’, अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा पनि राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने उल्लेख गरेको थियो।
करको दायरा बढाउनका लागि नक्कली विजको कारोबार रोक्नुपर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण र इबिलिङलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विचार अर्थमन्त्रीले राखेका थिए। ‘अहिलेको राजस्व लक्ष्य भेट्ने मात्र होइन। त्यसलाई उछिन्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्रीले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बिहीबारसम्म ८ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले यसमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका जनाएका थिए।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र समान्तर रहेकाले पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व हासिल गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘एनालिटिकल रिर्पोट इन्फरमल सेक्टर’ नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालन हुने फार्मको हिस्सा ४९।९ प्रतिशत छ। रिपोर्ट अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार २७ वटा फार्म रहेका छन्। जसमा ६ लाख ६२ हजार ६०५ वटा दर्ता भएर सञ्चालन भएका छन्। त्यस्तै, ४ लाख ६० हजार ४२२ दर्तै भएका छैनन।
‘कुल फार्ममध्ये सरकारी कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन भएका फार्मको हिस्सा ५० प्रतिशत छ। दर्ता भएकामध्येमा ६० प्रतिशत नन फाइलर छन्। कतिपय फाइलरले पनि नक्कली विजको कारोबार गरिरहेका छन्। यस्ता चुवाहट रोक्न सकिए मात्र राजस्वको स्रोत बढ्ने थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने।
करका दर घटाउँदा राजस्व वृद्धि हुन सक्ने कुरालाई अर्थविदहरू पनि नकार्दैनन्। ‘कुन करमा दर घटाउने भन्ने गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। कारोबारका आधारमा कर नतिर्नेमा दर घटाइए राजस्व असुली बढ्न सक्छ’, अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन।
घर बहाल कर, घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभ करमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट कर तिनु पर्ने हुन्छ। यस्ता सम्पत्ति किनबेच गर्दा कर तिर्न गाह्रो हुन्छ। तिर्नु पर्ने अवस्थामा पनि कारोबार रकम घटाएर थोरै मात्र कर तिर्ने गरिन्छ। यसले आर्थिक स्रोतको पुष्टि गर्नुपर्ने ठाउँमा समस्या हुनेगर्छ। व्यक्तिगत आम्दानीमा लाग्ने करका दर घटाउन सक्दा त्यसले कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने अधिकारी बताउँछन।
‘राज्यसँग कारोबारको अभिलेख रहन्छ। भोलिका दिनमा आई पर्नसक्ने सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट करदाता पनि ढुक्क हुन पाउँछन्’, उनी भन्छन।
सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेर करको दर घटाउँदा राजस्व बढेको केही उदाहरण पनि छन। विगतमा घर बहाल कर १७ प्रतिशत लाग्थ्यो तर कर असुलीको अवस्था राम्रो थिएन। सोही वर्ष करदर घटाएर १० प्रतिशतमा झारेपछि घर बहाल कर संकलन बढेको थियो।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार करका दर घटाउन सरकारले प्रयाप्त अध्ययन गर्नुपर्छ। कारोबारलाई यथार्थ परक बनाउन विश्वका धेरै देशले कर घटाएका छन।
‘करको दर उच्च हुँदा छलि गर्दा वित्तीय लाभ उच्च हुन्छ। कर छले बापत हुने ढण्ड सजाय र वित्तीय लाभका बीचमा मानिसले तुलना गर्छ। वित्तीय लाभभन्दा दण्ड सजाय कम हुँदा छलि हुने हो। कमको दर कम राख्दा धेरै पैसा फाइदा नहुने भएकाले कर तिर्न प्रेरित गर्छ’, अधिकारी भन्छन।
