इन्धन र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग संकटमा

खबर नागरिक

भैरहवा । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण देशको निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण क्षेत्रमा ‘आपतकाल’ घोषणा गर्न र व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

रुपन्देही संघका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रितम राैनियारका अनुसार डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डी जस्ता अनिवार्य सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । बजारमा यी सामग्रीको अभाव हुनुका साथै क्रसर उद्योगहरूमा देखिएका समस्याले गर्दा देशभरका विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका हुन ।

बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ, तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क ले उल्टै मूल्य घटेको देखाइदिँदा व्यवसायीहरू थप संकटमा परेका छन् । यो प्राविधिक त्रुटिले व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार थपेको छ । संघले मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका–२ तत्काल जारी गर्न र सबै ठेक्काहरूको म्याद थप एवं मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ ।

संघका बुटवल शाखा अध्यक्ष बुद्धिराज थापाले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताउँदै सरकारको बेवास्ताका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएको बताए । उनले लागतअनुसार भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरू थप संकटमा पुगेकोले तत्काल व्यावहारिक समाधान सरकारले गनुपर्ने माग गरे ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले मुलकभर ८ खर्ब र यो प्रदेशमा ३० अर्ब भन्दा बढि निर्माण व्यवसायीको बक्यौता एकतर्फ छ भने ८० रुपैयामो बिटुमिन १५० रुपैया पुग्दा समेत सोही मुल्यमा काम गर्ने बाध्यतामा पनि सामान नपाइनु दुखद अवस्था रहेको बताए । निर्माण व्यवसायी प्रभावित हुदा देशको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताए । 

यसैबीच, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यस समस्याप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले मूल्य समायोजनको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत छिट्टै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मन्त्री लम्सालले मूल्यवृद्धिको समयमा भएका निर्माण कार्यहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय गराइने आश्वासन दिनुभएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले आफ्ना देशभरका सदस्यहरूलाई अबदेखि नयाँ बोलपत्र दाखिला गर्दा वा सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजनको प्रावधान लागू हुने गरी मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत अनुरोध गरेको छ । सरकारी आश्वासन समयमै कार्यान्वयन नभए निर्माण कार्य ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया