भैरहवा । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता बापतको पहिलो किस्ता बुझाएका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक प्रशासकीय अदालतमा गएका छन्। विवाद समाधान निर्देशिका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगमा अदालत खडा गरिएको छ।
विवादित बक्यौतामा चित्त नबुझेका भन्दै उनीहरूले आयोगमा रहेको प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दिएको अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए। तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ। उनीहरूले कात्तिक २३ गते निवेदन दर्ता गराएका छन्। ‘२ उद्योगले पुनरावेदनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। बक्यौता र लाइन काट्नुपर्ने कारण खुलाएर १५ दिनभित्र जवाफ दिन प्राधिकरलाई निर्देशन दिइएको छ,’ धितालले जानकारी दिए।
दुवै पक्षसँग छलफल गर्न आगामी आइतबार बोलाइएको पनि उनले बताए। अदालतले ९० दिनभित्र विवाद समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ।
२२ उद्योगले पहिलो किस्ता तिरे
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको बक्यौता रहेका २२ उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका छन्। पहिलो किस्ताबापत १८ करोड २० लाख राजस्व असुली भएको छ। जगदम्बा स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिकले बुधबार पहिलो किस्ता तिरेसँगै २२ वटै उद्योगको काटिएको लाइन जोडिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले विवादित बक्यौता भएका २५ उद्योगको लाइन कात्तिक ४ गते काटेको थियो। ०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका उद्योगहरूको काटिएको लाइन जोडिएको हो।
२५ उद्योगको यो अवधिको उठाउनुपर्ने कुल बक्यौता ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ। प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ। प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै लाइन काटेको जनाएको छ। तत्कालीन सरकारले ०८० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले ०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको। उक्त प्रतिवेदनले ५८ उद्योगबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये पहिलो किस्ता बापतको रकम तिरेपछि लाइन काटिएका २२ उद्योगको लाइन पनि जोडिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। २५ मध्ये २ वटा उद्योगको लाइन विवादित बक्यौतासँगै नियमित बिजुलीको रकम पनि नतिरेका कारण काटिएको थियो।
बुटवल सिमेन्ट बाँकी बक्यौता १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र एभरेस्ट पेपरमिल ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ को लाइन ०८१ कात्तिक ८ मा नै प्राधिकरणले काटेको थियो। निगामले सिमेन्टको ट्रान्सफर बिग्रिएको हुनाले उद्योग सञ्चालन नभएको र बक्यौता पनि भएकाले लाइन काटिएको छ।
यो विवाद कुल ५८ उद्योगको बक्यौताको हो। जसमा १३ उद्योगले लाइन काट्नु अघि नै किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गरेका थिए। १० उद्योगले बक्यौता बापतको रकम चुक्ता गरिसकेका छन् भने २ सरकारी उद्योगले किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौटी जफत गरी बक्यौता असुल गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्।
उद्योगको लाइन काटिएपछि गत सोमबार कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको थियो।
छलफलमा भएको प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकम तिर्नुपर्ने छ। उक्त किस्ता बापतको रकम बुझाएपछि काटिएको लाइन जोडिने बताइएको थियो। तर, उक्त किस्तालाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानि धरौटीका रूपमा लिइने र आफ्नो बक्यौतामा सन्तुष्ट नभएका उद्योगीहरू प्रशासकीय पुनरावेदनमा जान सक्ने बताइएको थियो।
