काठमाण्डौंं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सोमबार अपराह्न सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी डेडिकेटेड फिडर र टंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकना अर्याल र सचिवहरु पनि सहभागी थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीका रुपमा उद्योगहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरवलोकनमा जान पाउने छलफल भएको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउनका लागि २८ किस्ताको सुविधा दिए पनि उद्योगहरुले तिर्न मानेका छैनन्। बक्यौता तिर्न नमानेकै कारण प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ वटा र ८ गते १९ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री कुलमानले उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता बुझाएपछि विवाद समाधानका लागि थप छलफल गर्न सकिने सन्देश यसअघि नै दिएका थिए ।
कुलमानले महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठमार्फत दिएको सन्देश पछि धेरै उद्योगी बक्यौता तिर्नका लागि तयार भएको अवस्थामा शंकर समूहका सुलभ अग्रवालले भड्काएका थिए । सुलभको कम्पनीका नाममा सबैभन्दा धेरै बक्यौता छ ।
महासंघले यसअघि गरेको पहल सफल नभएपछि विवाद समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायतसँग भेट गरी लगत्तै सम्बन्धित उद्योगीलाई महासंघमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
