भैरहवा । सरकारले विधुतीय व्यापार ऐन २०८१ यस वर्षदेखि लागु गरेपनि धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका उद्योगी, वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधी र विधुतीय कारोबार इकमर्श सम्बन्धी व्यवसाय गरी रहेका प्रतिनिधीहरुसँग गरिएको अन्तराक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले सरकारले विधुतीय व्यापार ऐन २०८१ मा आयो र चैत्र ३ गते बाट लागु भयो यो अहिलेको आवश्यकता अनुसार आए पनि धेरै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ऐन त आयो यस्मा धेरै सुधार गर्न जरुरी छ त्यसका लागि सूचिकरण गर्नुपर्छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिकामा निजी क्षेत्रको राय सुझाव सहितको कानुन बन्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले संघीयता पछि प्रदेश र स्थानीय सरकार लाई अनुगमन र नियमनको अधिकार दिएको छ तर जिम्मेवारीपूर्वक नगर्दा संघीय विभागमा चाप
उनले अनुगमनको विषय सबै सरकार र निकायलाई छ तर अधिकार हुदा पनि अनुगमन सक्रियता नदेखाउदा दैनिक रुपमा विभागमा उजुरी र गुनासोको चाङ थपिने गरेको बताए । अनुगमन र नियमनले धेरै सुधार हुने हुदा अधिकार प्राप्त निकायले प्रभावकारी रुपमा लैजानु पर्ने बताए ।
उनले इकमर्श ऐनमा निर्देशिका मार्फत सबैको राय सुझाव संकलन भइरहेको अफ्ठयारा परेका विषयमा सुझाव र समस्या समाधान गरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, संशोधन गरिने बताए ।
राज्यकोतर्फबाट केही कमजोरी छन त्यसलाई सुधार गर्ने पक्षमा विभाग रहेकोले सबैलाई उचित सुझाव दिई सबै पक्षमा राज्यको कमजोरी नठान्न आग्रह गरे ।
‘ई–कमर्श नयाँ ट्रेण्ड हो, आवश्यकता हो, चाहेर÷नचाहेर यसलाई स्कीप गर्न सकिदैन, महानिर्देशक ज्ञवालीले भने–‘हाम्रा केही निश्चित दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । ई–कमर्शका माध्यमबाट ठगिने घटना बढेको छ ।’
उहाँले व्यवसायी र उपभोक्ताका कमजोरीका कारण मात्र नभइ दुवैको कमजोरी रहेको बताउदै यसकालागि दुबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मूल्य निर्धारणको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भने पनि त्यो अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरु भए तापनि मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने अनुत्तरित प्रश्न भएकोले मुलुकभित्रै उत्पादन भएका वस्तुलाई अर्को जिल्लामा विक्री गर्दा एमआरपी राख्न समस्या नहुने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष कूल प्रसाद न्यौपानेले नियमन दण्ड नै नभई उत्प्रेरकको रुपमा प्रस्तुत हुने हुदा अनुगमन एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बढी जरिवाना तिराउनु नै समस्याको समाधान नभएकोले एउटै प्रतिष्ठानमा सबै तहको अनुगमन पुग्दा व्यवसायीलाई समस्या पर्ने हुदा नियामक निकायको समन्वयमा अनुगमन हुन जरुरी रहेको बताए । अनुगमन जादा सटर खोलेर बस्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले एमआरपीको विषयमा उपभोक्तालाई नठगिने हिसाबले छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । विभागको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अब अनलाइनको माध्यमबाट सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । मुलुकमा सेतो मटर आयात नै भएको छैन तर बजारमा छयापछयाप्ती छ । आवश्यकता छ तर कसरी कहाँबाट आयो यस्मा अनुगमन गर्नुपर्छ ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद अर्याल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेज कुमार पाठक लगायतले बोल्दै नियमनकारी संयन्त्रलाई बलियो बनाई वैद्य व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने, उपभोक्ता अनलाईन खरिदबाट ठगिबढेकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने, वाणिज्य कार्यालयलाई सुद्धिकरण र छिटो छरितो बनाउन अनलाइन प्रणलीमा लानु पर्ने बताए ।
