काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको छ । गएको भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय एवम् भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हाे। नवयुवा आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले शुरूमा तीन महिना समय दिएको थियो । त्यसपछि आयोगको समय पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन र तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थप भएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद सकिने एक दिनअघि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् । प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले गल्ती गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए ।
सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’ प्रतिवेदन ९ सय भन्दा धेरै पेजको र अनुसूचीहरू पनि रहेको शर्माले बताए ।
आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ मा भएको घटना र २४ मा भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै राय सुझाव दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमा र अस्पतालमा उपचारको क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला स्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हाम्रो सिफारिस छ ।’
आयोगको सिफारिस अनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चल्न सक्छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरू माथि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
त्यसबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ थिए । प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेपछि आईजीपी खापुङले प्रहरीको सञ्चार सेट ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली प्रहार गर्न आदेश गरेको फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरू बताउँछन् ।
आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढेमा जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ ।
आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्न आरोपीहरूलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । जेनजी र सरकारको बिचमा सम्झौता हुँदा भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूबारे अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्ने उल्लेख थियो । आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरेर लुट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भदौ २४ मा भएको घटनामा संलग्न भएकाहरू ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटना संलग्न भएकालाई आयोगले फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मङ्सिर २४ मा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारको बिचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरेर प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे विना विभेद छानबिन गरेर फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।
जेनजी प्रदर्शनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीतर्फ बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष बिक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वत अधिकारी, आयुष थापा मगर, सौरभ जोशी, योग बहादुर श्रेष्ठ, माधव सारुमगर, विमल बावु भट्ट, असहाव आलम ठकुराई, शौरन किशोर श्रेष्ठ, सुवास कुमार बोहरा, रसिक खतिवडा, विनोद महर्जन, दिल नारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, छत्रमान कुथुमी, ओझन बुढा, अविषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदार ‘चङ्खे’ छन् । कैदीबन्दी तथा बाल बन्दीतर्फ १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
