सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनको कारोबारमा लगाइएको विलासिता कर खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको प्रतिनिधिले मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर यस्तो करले उपभोक्तालाई मारमा पारेको भन्दै हटाउन माग गरेका हुन्।
सुनको भाउ उच्चदरमा बढिरहेको सन्दर्भमा विलासिता करले उपभोक्तालाई मारमा पारेको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले बताए। सुनको भाउ उच्चदरमा बढेर ऐतिहासिक प्रतितोला २ लाख ६७ हजार २ सय कायम भएको छ। उपभोक्ताले एक तोला सुन खरीद गर्दा ५ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँ बिलासिता कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ‘सुन लगानी मात्रै नभई संस्कृतिसँग समेत जोडिएको छ, यो बिलासीको लागि एउटा सीमा तोक्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष सुनार भन्छन्, ‘विवाह, व्रतबन्धका लागि थोरै सुन किन्ने ग्राहकलाई पनि बिलासिता करले थिचेको छ, त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ।’ भाउ बढेर दुई लाख ६० हजार नाघेसँगै प्रतितोलामै ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिलासिता कर बुझाउनुपर्दा आमउपभोक्ता मार पर्ने भएकाले विगतमा जस्तै १० लाख रुपैयाँमाथिको कारोबारमा मात्रै कर लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
महासंघले हिरा तथा बहुमूल्य गहनामा लागू भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई समेत स्थगित गर्दै खारेज गर्न अर्थमन्त्री खनालसँग माग गरेको छ। ‘सुन तथा हिराको कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्थ १० लाख रुपैयाँमाथिको कारोबार लागू गर्ने र हिरा तथा बहुमूल्य गहनामा लागू भएको मूल्य अभिवृद्धि करलाई कार्यान्वयन नगरी हाल स्थगित गर्न र आगामी वर्ष अनिवार्य रूपमा खरेजी गर्ने,’ महासंघको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
झिटी गुन्टामार्फत वैदेशिक रोजगारबाट आएका नेपालीहरूले नेपालमा ल्याउने सुन तथा सुनका गरगहना परिमाणलाई बढाउन, ग्राहकबाट पुराना गरगहना खरिद गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाउन र छिमेकी राष्ट्रको भन्सार दर मध्यनजर गरी सुनचाँदीको भन्सार महसुल दरमा समसामयिक समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत महासंघले सुझाव दिएको छ।
