सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सेना परिचालनको सिफारिससहित सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको हो ।स्वीकृत भएको सुरक्षा योजना तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। उनका अनुसार निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। परिषद्को सिफारिसमा मात्र सरकारले सेना परिचालन गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्ष निर्वाचनको कम्तीमा एक महिनाभन्दा पहिले नै सेना खटाउने तयारी छ । यसअघि १५ दिनअघि मात्र सेना खटिने गरेको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा छिट्टै सेना परिचालन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, यसपटक निर्वाचनमा भूपू सुरक्षाकर्मी पनि खटाउने रणनीति सुरक्षा योजनामा छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त ५० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सिधै भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव पास भएको छ । यसरी भर्ना हुने भूपू सुरक्षाकर्मीको संख्या हेरेर थप म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ ।
निर्वाचनका लागि सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको भनाइ छ । ०७९ को निर्वाचनमा एक लाख १८ हजार २३२ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । यसपटक त्यसमा १० प्रतिशत थप हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । ‘मतदाताको संख्या अझै तय भइसकेको छैन, संख्या तय भएपछि मतदान केन्द्रको संख्या प्रस्ट हुन्छ, त्यसपछिको म्यादीको संख्या प्रस्ट गर्छौँ,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘लगभग सवा लाख म्यादी भर्ना गर्ने योजना अघि बढेको छ ।’
सबै दलहरू निर्वाचनमा गए म्यादी धेरै नचाहिने र कुनै दलले बहिष्कार गरेमा म्यादीको संख्या थप गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । चुनावको तयारीका लागि सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गर्ने निर्णय पनि भएको गृह प्रवक्ता काफ्ले बताए । उनका अनुसार ९ मंसिरमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरक्षा बैठक थालिनेछ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट आदेशबारे पनि छलफल भएको छ । फिल्डमा खटिँदा कसले के गर्ने र भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्योल भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले नीतिगत रूपमै जिम्मेवारी तोकेर प्रस्ट बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो । निर्वाचनमा सेनासहित सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी खटिने भएकाले सबैलाई प्रस्ट आदेशसहित परिचालनको तयारी छ । आइतबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र सेनाका रथी सहभागी थिए ।
निर्वाचनको समयमा भन्दा निर्वाचनपछिको अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीको जोखिम आकलन गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै पुराना नेताले हार्न सक्ने र उनीहरूले चुनावी परिणाम स्वीकार नगर्न सक्ने भएकाले निर्वाचनपछिको सुरक्षामा जोड दिइएको छ ।
हाल सुरक्षाकर्मीको गाडी तथा हतियारको अभाव भएकाले चुनावअघि नै सामान खरिद पनि चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याइएको छ । साथै, २१ फागुनमा हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गर्न कठिन हुन सक्ने विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले ब्रिफिङ गरेका छन् । जेलबाट भागेका कैदी पक्राउ र सुरक्षाकर्मीका लुटिएका हतियार बरामद गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउने र चुनावविरोधी गतिविधिलाई निस्तेज गर्दै लैजानेबारे पनि छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
