रूपन्देही । नेपाल आयल निगमको इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरू भलवारीमा मात्र होइन, भैरहवादेखि बुटवलसम्मका मुख्य सडक किनारमा जथाभावी पार्किङ हुन थालेपछि सडक सुरक्षा गम्भीर जोखिममा परेको छ। मुख्य राजमार्गमै लामो समय ट्याङ्कर थन्किँदा दैनिक यातायात प्रभावित हुनुका साथै ठूला दुर्घटनाको सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार करिब १५देखी २० दिनसम्म मुख्य राजमार्ग, सहायक सडक तथा आवासीय क्षेत्र नजिकैसम्म ट्याङ्करहरू लाइन लगाएर पार्क गरिँदा पैदलयात्री, मोटरसाइकल तथा साना सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न कठिन भएको छ।
ट्याङ्कर चालकहरू भने निगमको कमजोर पार्किङ व्यवस्थापनकै कारण आफूहरू जथाभावी पार्क गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। एक ट्याङ्कर चालक राम अवतार यादव भन्नु हुन्छ, “डिपोभित्र ट्याङ्कर राख्ने व्यवस्थित ठाउँ छैन। निगमले पार्किङको व्यवस्था नगरेसम्म हामीले सडक किनारमै ट्याङ्कर राख्नुपरेको छ।”
रूपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्न लागेको नयाँ अत्याधुनिक पेट्रोलियम डिपोका साइट इन्जिनियर अंकित रिमालका अनुसार भलवारीस्थित पुरानो डिपोको क्षेत्रफल सानो रहेको र जसमा विभिन्न संरचना निर्माण भइसकेका कारण ट्याङ्कर पार्किङका लागि पर्याप्त खुला स्थान छैन। यही सीमितताले भैरहवादेखि बुटवलसम्म ट्याङ्करहरू बाहिरै राखिनु परेको उहाँको स्पष्टिकरण छ।
यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रूपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्न लागेको नयाँ अत्याधुनिक पेट्रोलियम डिपोले ट्याङ्कर पार्किङको दीर्घकालीन समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। करिब साढे २५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त डिपोमा करिब ७ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्किङ क्षेत्र रहनेछ, जहाँ एकैपटक करिब १०० वटा ट्याङ्कर सुरक्षित रूपमा पार्क गर्न सकिनेछ।
नयाँ डिपो सञ्चालनमा आएपछि ट्याङ्कर चालकहरूलाई सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने, चालकलाई विश्रामको सुविधा मिल्ने र भैरहवादेखि बुटवलसम्म देखिएको जथाभावी पार्किङको समस्या न्यूनिकरण हुने निगमको दाबी छ। यसले चालकहरूलाई मात्र होइन, सर्वसाधारण यात्रु र स्थानीय बासिन्दालाई समेत ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने रोहिणी डिपो समयमै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएमा लुम्बिनी प्रदेशको पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणाली सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ। अब प्रश्न उठेको छ—सडकमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म अस्थायी पार्किङ व्यवस्थापन र कडाइ कहिले गर्ने ?
