काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भिसा आवेदनका क्रममा धरौटी रकम अनिवार्य गर्ने देशहरूको सूची विस्तार गरेको छ । यससँगै अब नेपाल पनि सो सूचीमा समावेश भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरीमा जारी गरेको नयाँ सूचनाअनुसार नेपाली नागरिकले अमेरिकाको पर्यटक तथा व्यावसायिक (बी–१÷बी–२) भिसा लिन आवेदन गर्दा धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
उक्त व्यवस्था जनवरी २१ देखि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ । भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकृतले आवेदकको अवस्था मूल्यांकन गरी धरौटी रकम तोक्नेछन् । यो रकम न्यूनतम ५ हजार अमेरिकी डलरदेखि अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म हुन सक्नेछ । धरौटी रकम अमेरिकी सरकारको आधिकारिक भुक्तानी प्रणाली उबथ.नयख मार्फत मात्रै बुझाउनुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि एजेन्ट वा तेस्रो पक्षलाई रकम नदिन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
धरौटी राखेर अमेरिका प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले सीमित विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । न्युयोर्कको जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वासिङ्टन डी.सी.को वासिङ्टन डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा बोस्टनको लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै अमेरिका प्रवेश र बहिर्गमन गर्न पाइनेछ ।
निर्धारित बाहेक अन्य विमानस्थल प्रयोग गरेमा धरौटी रकम जफत हुने र भविष्यमा अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको चेतावनी छ ।
धरौटीस्वरूप बुझाइएको रकम निश्चित सर्त पूरा गरेमा पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदकले भिसाको म्यादभित्र अमेरिका छोडेको, भिसाका कुनै पनि सर्त उल्लंघन नगरेको र तोकिएका तीनवटै विमानस्थलमध्ये कुनै एकबाट अमेरिका बाहिरिएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यी सबै सर्त पूरा भएमा मात्र धरौटी रकम फिर्ता गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका बसिरहने, वा त्यहाँ पुगेर शरणार्थीको हैसियत माग गर्ने व्यक्तिको धरौटी रकम जफत हुनेछ । अमेरिका गएपछि समयमै स्वदेश नफर्कने नागरिकको संख्या बढी रहेका देशलाई लक्षित गर्दै यो ‘पाइलट कार्यक्रम’ सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया, भेनेजुएलासहित कुल ३८ देशहरू यो व्यवस्थाको दायरामा परेका छन् ।
